सुर्खेत। कर्णाली प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत मातहतका कार्यालय  मार्फत ठेक्का सम्झौता भई कार्यान्वयन हुन नसकेका १९ वटा पूर्वाधार आयोजनाहरूको सम्झौता तोड्ने बिषयमा कर्णालि प्रदेश सरकारका भौतिक पुर्वाधार मन्त्री मिलन खड्काले शुक्रवार छलफल गरेकी छन ।  रुग्ण अवस्थामा रहेका  ति आयोजनाको ठेक्का तोड्ने बिषयमा मन्त्री खड्काले निर्माण ब्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि र  सरकारी कार्यालयका प्रमुखसंग छल,ल गरेकी छन । प्रदेशका ८ जिल्लामा रहेका सडक, पक्की पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणसम्बन्धी आयोजना लामो समयदेखि अलपत्र परेको विवरण समेत मन्त्री खड्काले सार्वजनिक गरेकी  छन ।

उपलब्ध विवरणअनुसार सुर्खेतमा ३, दैलेखमा २, डोल्पामा १, हुम्लामा २, जाजरकोटमा ४, कालीकोटमा ४, मुगुमा २ र रुकुममा १ गरी जम्मा १९ वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा रहेको मन्त्री खड्काले बताएकी छन ।

जसमा  कालीकोट जिल्लाका मात्रै ४ वटा आयोजना रहेका छन्। कालीकोटमा कालीकोट –सेरी–पान्तडी–पाद्यघाट–जुम्ला सडक, पलाताको दाम्रिगाड पक्की पुल, पचालझरना जारकोट पक्की पुल तथा वारातु–सियाला–रेगिंल सडक निर्माण आयोजनाको ठेक्का तोड्ने सुचिमा रहेको र ति ठेक्का  अलपत्र सूचीमा रहेको  मन्त्री खड्काले बताएकी छन्।

कालिकोटका चार आयोजना मध्य २०७७ सालका ठेक्का सम्झौता भई अझै अधुरो रहेका कालीकोट–सेरी–पान्तडी–पाद्यघाटहुँदै जुम्ला जोड्ने सडकको ठेक्का २०७७ जेठ ११ गते भएको थियो। यसको म्याद २०८२ चैत ३० गते सकिएको छ।

पलाता–९ स्थित दाम्रीघाड पक्की पुलको ठेक्का २०७७ असार ३० गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८२ चैत १९ गतेसकिनुपर्ने पुल अझै अधुरो छ। त्यसैगरी वारातु–सियाला–रेगिल सडकको ठेक्का २०७९ वैशाख २६ गते भएको थियो। यसकोम्याद २०८२ चैत ३० गतेसम्म भए पनि काम पूरा भएन।

त्यस्तै सुर्खेतका रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक, घाटगाउँ–गटु–सालम–कोरालाबास–कुल्लीमोर सडक र सवारी साधन ट्रायल सेन्टर निर्माण आयोजना पनि रुग्ण अवस्थामा रहेका छन्।

प्रदेश राजधानी सुर्खेतका तीन आयोजना अलपत्र सूचीमा छन्। रानीघाट–तेलपानी–भुरीगाउँ सडकको ठेक्का सम्झौता २०७७असार १६ गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार यसको अन्तिम म्याद २०८२ माघ २२ गते तोकिएको थियो।

त्यस्तै घाटगाउँ–गुटु–सालघारी–कोइरालाबास–कुइनेभिर सडकको ठेक्का २०७९ असार ८ गते लागेको थियो। यसको निर्माणम्याद २०८२ पुस २९ गतेसम्म तोकिएको थियो। सवारीसाधन ट्रायल सेन्टर निर्माण ठेक्कामा २०७९ माघ ११ गते सम्झौताभएको थियो। यसको अन्तिम म्याद पनि २०८२ पुस ३० गते समाप्त भइसकेको छ।

दैलेखमा दुई महत्त्वपूर्ण सडक आयोजना अलपत्र अवस्थामा छन्। दैलेख सदरमुकामदेखि नौमुले गाउँपालिकाका १ देखि ४वडा हुँदै जाजरकोटको जुनी जोड्ने सडकको ठेक्का सम्झौता २०७८ साउन २७ गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार यसकोअन्तिम म्याद २०८३ वैशाख २५ गते सकिएको छ।

त्यस्तै साँगेतरा–बिन्द्रासैनी–चामुण्डा सडक निर्माण ठेक्का सम्झौता २०७८ साउन २८ गते भएको थियो। यसको अन्तिम म्याद२०८३ वैशाख ३० गते सकिएको छ। यी सडक आयोजना तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसक्दा जिल्लाभित्रको यातायातसञ्जाल विस्तार तथा अन्तरजिल्ला आवागमनमा समस्या भएको छ।

डोल्पाको एउटा मात्रै योजना दुनै–सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्ला गाउँ हुँदै थरगाउँ–काँडाताली सडक,रूग्ण सुचिमा छ ।

डोल्पाको दुनैस्थित सरस्वती मन्दिरदेखि तिप्लागाउँ हुँदै थरगाउँ–काँडातली सडक आयोजना पनि लामो समयदेखि अलपत्र छ।यसको ठेक्का सम्झौता २०७९ असार १६ गते भएको थियो। सम्झौताअनुसार २०८३ असार १५ गतेसम्म निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेभए पनि योजना अझै अधुरै छ। उक्त योजनाको ठेक्का पनि तोडिने भएको छ । 

हुम्लाका दुई मोटरेबल पुलको ठेक्का तोडिने छ । हुम्लामा दुई मोटरेबल पुल निर्माण योजना अलपत्र सूचीमा छन्।लालीबगर–ओलाथली मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता २०७९ जेठ २७ गते भएको थियो। सम्झौताअनुुसार २०८४ जेठ ११गतेसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने यो योजनाको काम अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन।

जाजरकोटका चार सडक तथा पुल आयोजना अलपत्र छन ।बारेकोट–८ साघुतरा र नलगाड–५ सिर्के जिउला जोेड्ने मोटरेबल पुलको ठेक्का सम्झौता २०७८ साउन २९ गते भएकोथियो। सम्झौताअनुसार यसको निर्माण म्याद २०८० माघ २८ गतेसम्म तोकिएको थियो।

२०७८ साउन २९ मै छेडा–चाँदे–जुम्ला सडकखण्डअन्तर्गत साल्मा खोला पुलको ठेक्का सम्झौता भएको थियो। उक्त पुलकोनिर्माण अवधि पनि २०८० माघ २८ गतेसम्म तोकिएको थियो। त्यस्तै छेडा–थलाह–सल्माखोला–चाँदे–जुम्ला सडकको ३०किलोमिटर खण्ड निर्माणको ठेक्का २०७९ पुस ५ गते भएको थियो। निर्माण अवधि २०८२ वैशाख ४ गतेसम्म तोकिएकोथियो।

मुगुका दुई सडक तथा पुल निर्माणको आयोजना अलपत्र छन  , मुगुमा दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडक र दिमुखापक्की पुल अधुरै छन्। दिमुख–तारापानी–गमगढी–नाक्चेलाग्ने सडकको ठेक्का २०८० वैशाख ८ गते भएको थियो। यसकोम्याद २०८२ पुस २९ गते सकिएको छ। दिमुखा पक्की पुलको ठेक्का २०७८ पुस १४ गते भएको थियो। यसको म्याद २०८३जेठ ३० गते सकिएको छ। 

रुकुमको छेरा बगर पक्की पुलसमेत रुग्ण आयोजनाको सूचीमा समेटिएका छन्। यसको ठेक्का २०७८ असार २४ गते लागेकोथियो। निर्माण सम्पन्न गर्ने अन्तिम म्याद २०८३ वैशाख २८ गते गुज्रिसकेको छ।

ठेक्का सम्झौता भएर समयमै काम नगर्ने निर्माण ब्यवसायीको  कार्यसम्पादन हेरि भुक्तानि दिनु प्रनेमा कतै पेश्कि पढि कतै कम हुने कुराले समस्या देखिएको छ ।  सरकारी निकायले गर्ने अनुगमन र कारबाही कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्न उठेका बेला मन्त्री खड्काले कडा कदम चालेकी  छन ।

मन्त्री खड्काले कतिपय भौतिक प्रगति ५० प्रतिशद भन्दा माथि देखियका आयोजनाहरूकोहकमा कडा चेतावनी सहित कार्यान्वयन गराउनतिर कोशिस गर्ने  र पटक पटक म्याद थपेर पनि अटेरी गरेका र अपेक्षित प्रगति हुन नसकेका आयोजनाको  बिषयमा  सरकारले आवश्यक निर्णय लिने मन्त्री खड्काको भनाई छ ।

जिल्लागत विवरणअनुसार जाजरकोट र कालीकोटमा सबैभन्दा बढी चार–चार वटा आयोजना रुग्ण अवस्थामा छन्। सुर्खेतमा तीन, दैलेख र हुम्लामा दुई–दुई तथा डोल्पा र रुकुममा एक–एक आयोजना रहेका छन्।

वर्षौंअघि ठेक्का सम्झौता भएका आयोजना समयमै सम्पन्न नहुँदा राज्यको लगानी उपयोगविहीन बन्नुका साथै नागरिकले पाउनुपर्ने विकास निर्माणको सुविधा प्रभावित भएको देखिन्छ। विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रका सडक र पुल निर्माणमा भएको ढिलाइले स्थानीय बासिन्दाको आवागमन, यातायात, व्यापार तथा सेवा प्रवाहमा समेत असर परेको छ।

रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको ठेक्का सम्झौता, हालसम्मको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति, निर्माण व्यवसायीको जिम्मेवारी र आयोजना सम्पन्न हुन नसक्नुका कारणबारे मन्त्रालयले निर्माण ब्यवसायि प्रतिनिधि र सम्बद्व सरोकारवालासंग  गम्भीर समीक्षा गरेको छ । 

साथै अलपत्र आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गराउने वा कानुनी प्रक्रियाअनुसार आवश्यक निर्णय लिने विषयमा प्रदेश सरकारले प्रभावकारी कदम चाल्न छलफल आयोजना गरेको हो ।

शुक्रवारको छलफलमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाही, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री  मिलन खड्का,प्रदेश सचिव  निर्माण ब्यवसायी महासंघका उपमहासचिव मंगल शाही र कर्णाली प्रदेश निर्माण व्यवसायीमहासंघका अध्यक्ष मानव बम लगाएतको शहभागितामा भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयद्वारा रुग्ण ठेक्काकोअवस्था, निर्माण कार्यमा देखिएका ढिलासुस्ती र समाधानका उपायबारे  छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न  भएको हो ।

कार्यक्रममा १० वटै जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख र निर्माण व्यवसायी कम्पनीका मुख्य प्रतिनिधिहरूकोसहभागिता रहेको थियो।

लामो समयदेखि अधुरा तथा ढिलाइ भएका आयोजनाको समस्या पहिचान र समाधान गर्ने ,कानुनी तथा प्रशासनिकबाधा–अड्चनको समयमै निराकरण कसरी गर्ने , सरकार, सम्बन्धित कार्यालय र निर्माण व्यवसायीबीच प्रभावकारी समन्वय रसहकार्य बढाउने बिषयमा छलफल भएको कर्णालि प्रदेश निर्माण ब्यवसायीसंघका अध्यक्ष मानव बमले बताए ।

कानुन तथा करार सम्झौताअनुसार दुवै पक्षको जिम्मेवारी सुनिश्चितता गर्ने र पूँजीगत खर्चको प्रभावकारी परिचालन, बजारमापूँजी प्रवाह र रोजगारी सिर्जना गर्नुका साथै 

राजस्व वृद्धि तथा समयमै गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माणमार्फत जनताको अपेक्षा पूरा गर्ने कुरामा सबैले मिलेर अघि बढ्नु पर्ने बताए  भयो ।

कर्णालीका १० जिल्लामध्ये ७ जिल्लामा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ ~२०८०  मा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनाहरू विभिन्नकारणले अधुरा रहँदा प्रदेशको पूँजीगत खर्च, भौतिक प्रगति र जनअपेक्षामा असर परेको  बमको भनाई ुछ।

सरकार र निर्माण व्यवसायी दुवै करार सम्झौता र कानुनी दायित्वप्रति समान रूपमा जिम्मेवार हुनुपर्छ। समयमै निर्णय, सहजीकरण र जिम्मेवार कार्यसम्पादनबाट मात्रै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिन्छ। तर समयमा भुक्तानि नदिने बजेट शुनिश्चिता नहुने र भौगोलिक कठिनाइ र बर्षातको बिपत र महामारि जन्य प्रकोपको नाका बन्दी जस्ता समस्याले निर्माण ब्यवसायी मारमा परेको बताए । 

रास्कोट बहुमुखी क्याम्पसको शिक्षा संकायको सम्बन्धनबारे अन्तिम निर्णय तिहारअघि वा लगत्तै हुने

कालिकोट। रास्कोट बहुमुखी क्याम्पसको शिक्षा संकाय सञ्चालनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको

श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङ कर्णाली करिडोर हुँदै हुम्ला प्रस्थान

कालीकोट। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा संघीय सांसद हर्क साम्पाङसहितको टोली माथिल्लो कर्णालीको भ्रमणमा निस्किएको छ। कर्णाली करिडोर हुँदै

शुक्रवार सुर्खेतमा महिनावारी स्वास्थ्य तथा स्वच्छता सिकाइ सम्मेलन हुँदै

सुर्खेत /महिनावारीसम्बन्धी गलत धारणा र भ्रमको अन्त्य गर्दै छाउपडी प्रथा उन्मूलन गर्ने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेशस्तरीय महिनावारी स्वास्थ्य तथा