• शनिबार ८-२९-२०७५/Saturday 12-15-2018

सिण्डिकेटलाई सरकारी मान्यताः आफैंले खारेज गरेको समितिसँग सम्झौता

काठमाडौं ।

             गत शनिबार सरकारले नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघसँग १० प्रतिशत भाडा बढाउने, थप भाडा वृद्धि गर्न समिति गठन गर्ने लगायतका चारबुँदे सहमति गर्‍यो । यो त्यही महासंघ हो, जसलाई गत ४ बैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अवैधरुपमा सिण्डिकेट सञ्चालन गरेको भन्दै खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।सरकारको निर्णयअनुसार १ साउनदेखि महासंघको कानूनी हैसियत समाप्त भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णय अनुसार नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ नामक कुनै पनि संस्था अस्तित्वमा छैन । तर, त्यही कानूनी हैसियतविनाको महासंघको दबावमा सरकारले दशैंको मुखमा उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी भाडा वृद्धि मात्रै गरेको छैन, थप भाडा बढाउने समितिमा महासंघको प्रतिनिधि राख्ने सहमति पनि गरिसकेको छ ।

यात्रुहरूले कानूनले नचिन्ने महासंघले निर्धारण गरेअनुसारको भाडा दर तिर्न बाध्य भइसकेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागको प्राविधिक शाखाका निर्देशकको संयोजकत्वमा गठन हुने कार्यदलमा समितिमा यातायात व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि अनिवार्य राख्नुपर्ने सहमतिमा उल्लेख छ । यो समितिले २९ मंसिरभित्र प्रतिवेदन बुझाएपछि यातायात भाडा थप वृद्धि हुनेछ ।

सरकारको सिण्डिकेट मोह

सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ, तर सवारी धनीहरू सिण्डिकेट अन्त्य गर्न तयार हुँदाहुँदै सरकार नै सिण्डिकेटलाई वैधता प्रदान गर्न अग्रसर भएको हो । किनभने, यातायात व्यावसायीहरूले आफूहरू सिण्डिकेटको विपक्षमा रहेको लिखित रुपमै स्वीकार गरिसकेका छन् ।

२३ बैशाख ०७५ मा सरकारसँग भएको पाँचबुँदे सहमतिको पहिलो बुँदामै भनिएको छ, ‘नेपाल सरकारबाट यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन चालिएको कदमको स्वागत गर्दै यातायात क्षेत्रको जुनसुकै प्रकारको सिण्डिकेट स्वरुप अन्त्यरखारेज गर्ने।’ यो सहमतिमा हस्ताक्षर गरेपछि व्यावसायीहरूले त्यतिबेला आन्दोलन फिर्ता नै लिए ।

सरोकारवालाहरू पनि गैरकानूनी रुपमा सञ्चालनमा रहेको सिण्डिकेट खारेज गर्न व्यावसायी तयार भइसक्दा पनि सरकार नै अघि सरेर यसलाई कानूनी मान्यता दिएको बताउँछन् । ‘गैर(कानूनी भईसकेको महासंघको दवावमा भाडा बृद्धि गर्नु र सरकारी कार्यदलमा राख्नुको अर्थ सिण्डिकेटले निरन्तरता पाउनु हो’, राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जन भन्छन्, ‘आफैले खारेज गरिसकेको सिण्डिकेट ब्यूँताउन सरकार किन यसरी मरिहत्तै गरेर लागेको  हो त्यो बुझ्न सकेको छैन ।’

विगतदेखि नै गैरकानूनी

सिण्डिकेटमार्फत पैसा, पहुँच र पाखुराको बलमा सडकमा जे गरे पनि कारवाही नहुने अवस्था आएपछि यसको सर्वत्र विरोध भयो । त्यसपछि सरकारले सिण्डिकेट खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो ।

विभिन्न अध्ययनहरूले सिण्डिकेटलाई सडक दुर्घटनाको प्रमुख कारक ठहर गरेको छ । तर जस्तोसुकै लापरबाहीपूर्वक सवारी हाँकेर दुर्घटना गराए पनि सिन्डिकेटमा आवद्ध चालकलाई कारवाही हुँदैन । सिण्डिकेटको सदस्य नबनेका वा निजी सवारी चालकलाई आकषिर्त हुने कानूनले सिण्डिकेटवाला चालकलाई छुँदैन । व्यवहारतः उनीहरू कानून भन्दामाथि देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

अर्कोतिर पुरै यात्रुका एक चिहान भएको दुर्घटनामा पनि सवारी धनीको एक पैसा खर्च हुँदैन । किनभने, चालकलाई जोगाउन र क्षतिपूर्ति दिन सिण्डिकेट अघि सरी हाल्छ । यस्तो भएपछि जतिसुकै थोत्रो गाडी, विना मर्मत, बिग्रेको ब्रेकसहित चलाए पनि भयो । यात्रुको अधिक चाप हुने चाडवाड बेला बिग्रिएर थन्किएका गाडीसमेत ग्यारेजबाट निकालिन्छ ।

सडक, सवारी साधन र यसका प्रयोगकतालाई सिन्डिकेटको जालोले जकडेर राखेकै कारण सडक दुर्घटनाको ग्राफ बढिरहेको जानकारहरू बताउँछन् । हुन पनि सिण्डिकेटको ज्यानमारा दुर्घटनाका चालकले भोलिपल्टै स्टेरिङ समात्ने ‘अवसर’ पाउँछन् ।

विर्सन नहुने विषय के हो भने सरकारले घोषणा गर्नुअघि भन्दै धेरै वर्ष पहिलेदेखि नै सिन्डिकेट वैध थिएन । प्रचलित कानून र सर्वोच्च अदालतको आदेशले सिन्डिकेट वा कार्टेलिङलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ । प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन, ०६३ र उपभोक्ता संरक्षण ऐन ०५४ मा कुनै पनि क्षेत्रमा सिन्डिकेट गर्न नपाइने स्पष्ट प्रावधान छ ।

सर्वोच्च अदालतले १९ माघ ०६७ मा सबै खाले सिन्डिकेट र कार्टेलिङ अन्त्य भएको फैसला गरेको थियो । नेपाल यातायात व्यावसायी राष्ट्रिय महासंघ विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चका तात्कालिन न्यायाधीशद्वय कल्याण श्रेष्ठ र भरतबहादुर कार्कीको संयुक्त इजलाशले गरेको आदेशमा भनिएको छ, ‘‘एकाधिकार कायम हुने सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र त्यस्ता अन्य कुनै रूप वा क्रियाकलाप सञ्चालन नगराउनु, सञ्चालन गर्न नदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।’

सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलामा यातायात व्यावसायीले बन्द, हड्ताल गर्न नपाउने उल्लेख छ । ‘‘सेवा प्रदायक संस्था वा व्यक्तिहरूले कुनै प्रकारको बाधा तथा अवरोध नगर्नु भन्ने समेत व्यहोराको आदेश जारी गरिदिएको छु’ उक्त आदेशमा भनिएको छ ।

‘चोरलाई चौतारो’

असोज पहिलो साता राजधानीका पेट्रोल पम्पमा लागेको लाइनले तीन वर्ष पहिले भारतीय नाकाबन्दीको झझल्को दिन्थ्योे । यस्तो ‘अवसर’ जुराउने काम सरकारले अवैध ठहर गरेको यातायात व्यावसायी महासंघ, नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समिति लगायतले गरेका थिए ।

दशैं मनाउन ठूलो संख्यामा यात्रुहरू घर फर्कने मौका छोपेर महासंघले सरकारलाई घुँडा टेकाउने जुक्ति निकालेको हो । जबकि प्रचलित कानूनमा यातायात क्षेत्रमा बन्द, हड्ताल गर्न नपाइने व्यवस्था छ । आवश्यक सेवा सञ्चालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को अधिकार प्रयोग गरेर गृह मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचना अनुसार यात्री वा मालसामान ओसार पसार गर्ने यातायात सेवा, पेट्रोलियम पदार्थ ९एलपी ग्यास समेत० को ढुवानी पैठारी, ढुवानी, भण्डारण तथा वितरणसम्बन्धी सेवामा अवरोध पुर्‍याउनु दण्डनीय अपराध हो ।

तर, कानून विपरीत बन्द, हड्ताल गरेर उपभोक्ताको अधिकार खोस्ने कसैले पनि सजायको भागीदार हुनु परेन । बरु, आन्दोलनका नाममा सवारी चालकलाई जुत्ताको माला लगाउने, तोडफोड गर्ने कसैलाई पनि कारवाही नगर्ने सरकारले प्रतिवद्धता जनायो ।

असोज पहिलो साता नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिसँग सरकारले ‘आन्दोलनका क्रममा थुनामा रहेका सबै सवारी चालकलाई गृहमन्त्रालयले रिहा गर्ने’ सहमतिमा गर्‍यो ।

सरकारले कानून पढ्दैन रु

सवारी चालक संघर्ष समितिसँग सरकारले मुलुकी संहिता ऐनका कतिपय प्रावधान सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएको छ । ऐनमा भएको ज्यान मार्ने मनसाय लिई दुर्घटना गरेको भए चालकलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था संशोधन गर्ने भनिएको छ ।

तर यस्तो व्यवस्था एकाएक अहिले आएर मुलुकी संहितामा राखिएको होइन । सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐन २०४९ मै यसरी ज्यान मार्नेका लागि सजाय तोकिएको छ । यो ऐनमा ज्यान मार्नकै लागि दुर्घटना गराउनेलाई सर्वस्वसहित जन्मकैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

‘कसैले सवारी चलाई कुनै मानिसलाई किची, ठक्कर दिई वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना गराई सवारीमा रहेको वा सवारी साधन बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहेरबसेको कुनै मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलमा उल्लेखित म्यादभित्र मरेमा त्यस्तो कार्य ज्यान मार्ने मानसाय लिई गरेको भए त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद हुने’ सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।

एक कानून व्यावसायीको भनाइमा २६ वर्ष पहिलेदेखि सञ्चालनमा रहेको व्यवस्थाबारे अनभिज्ञ बनेर सरकारले सम्झौता गर्नु हास्यास्पद हो । उनी भन्छन्, ‘सरकारी अधिकारीहरूले प्रचलित कानून पनि पढ्दैन कि क्या हो रु’

यस्तो व्यवस्थाले चालकहरू विना कसुर पनी अपराधी बन्नुपर्ने बाध्यता श्रृजना हुने व्यवसायीको ठहर छ । उनीहरूले सरकारलाई बुझाएको ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘गाडीको स्टेरिङमा बस्दा हामी कहिल्यै लापरवाही गर्दैनौं, कोही चालकको पनि दुर्घटना चाहना हुँदैन ।’

हो, जिम्मेवार चालकले पक्कै जानाजान दुर्घटना गराउँदैन । तर सबै चालक जिम्मेवार हुँदैनन् । ज्यान लिने उद्धेश्यले नै दुर्घटना गराउने चालकलाई कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन खोज्नुलाई अन्यथा लिन नहुने उपभोक्ता मञ्चका अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्टेरिङ छोडेर स्कूटर चलाईरहेकी युवतीलाई जिस्काउँदा भएको दुर्घटनालाई जानाजान गरेको मान्ने कि नमान्ने रु’

सिण्डिकेटकै कारण अनाहकका यात्रुको ज्यान गएको प्रशस्त उदाहरण छन् । जस्तो सिन्धुलीको झाँगाझोलीमा २६ असोज २०६८ मा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ४२ जनाको ज्यान गयो । त्यो दुर्घटना सिण्डिकेटले निम्त्याएको थियो । किनभने चालकले बसको ब्रेकमा समस्या छ भन्दाभन्दै समितिले जसरी पनि यात्रु पुर्‍याउन आदेश दिएको थियो ।

त्यति मात्रै होइन त्यो बस दुर्घटना हुनुभन्दा तीन दिन पहिला २३ असोजमा छतमा खचाखच यात्रु राख्न रोक लगाएको विरोधमा समितिले सडकमा बस तेस्र्याए । चाडवाडका बेला भएका क्षमता भन्दा दोब्बर(तेब्बर यात्रु राख्दा पनि कारवाही नहुने सहमति नभएसम्म सिण्डिकेट समितिले यातायात सुचारु हुन दिएन ।

मन्त्रीलाई चालकको दिव्यज्ञान 

सिण्डिकेटवालासँग सरकार लाचार मात्रै भएको छैन, लाजमर्दो सहमति पनि गरेको छ । नेपाल स्वतन्त्र सवारी चालक संघर्ष समितिसँगको आठ बुँदे सहमति यसको एउटा नमुना हो ।

सरकारले स्वस्फूर्त रुपमा गर्नुपर्ने विषय पनि सवारी चालकसँग सहमति गरेको बसेको छ । आठ बुँदे सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘ट्राफिक संकेत र सडकको नियमित मर्मत संभार गरी भौतिक व्यवस्था दुरुस्त राख्ने र राष्ट्रिय राजमार्गको निश्चित दुरीमा ठूला सवारीका लागि व्यवस्थित सवारी पार्किङ गर्न सक्ने व्यवस्था भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले मिलाउने ।’

रणनीतिक सडक ९गोरेटोरघोडेटो बाटो र स्थानीय सडकबाहेक० तथा पुल ९झोलुङ्गे पुलबाहेक० को निर्माण, मर्मत, सम्भार र संरक्षण भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रमा पर्छ । सवारी चालकले आन्दोलन गरेर मन्त्रालयको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्झाउने अवस्था आउनुभन्दा ठूलो विडम्बना के होला रु

सहमतिको चौथो बुँदामा सवारी चालकहरूलाई समय समयमा सडक सुरक्षा सम्बन्धी, सचेतना मूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सवारी साधनको नियमित चेकजाँच गर्ने व्यवस्था यातायात व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

यो पनि विभागले नियमित गर्नुपर्ने मात्रै होइन नगरी नहुने काम हो । गर्नैपर्ने यस्ता कामहरू पनि सवारी चालकले आन्दोलन गरेर सम्झाउनुपर्छ भने मन्त्रालय र विभागका अधिकारीहरूले गर्छ चाहिँ के रु

भवितव्य कि लापरवाही रु

सिण्डिकेटको दादागिरी र अनुगमन गर्ने निकायको लाचारीले गर्दा यात्रुले तिरेको भाडा बराबरको सुविधा पाइरहेका छैनन् । डिलक्स बसको भाडा तिरेर उँडुस लाग्ने सिट र झ्यालमा शिशै नभएको थोत्रो बस चढ्नुलाई यात्रुले पनि सामान्य रुपमा लिन थालेछन् ।

तर, बिर्सन नहुने पक्ष के छ भने सडक दुर्घटनाको नाममा जतिको मृत्यु भइरहेको छ, त्यो सामान्य होइन । काठमाडौं उपत्यकामा साउनमा १२३९ दुर्घटना भए । जसमा परेर २९ जनाको ज्यान गयो भने ९७२ जना घाइते भए ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको प्रतिवेदन अनुसार प्रति लाख नेपाली मध्ये १७ जनाको मृत्युको कारण सडक दुर्घटना हो । अन्य देशको तुलनामा यो अधिक हो ।  स्वीट्जरल्याण्ड, सिंगापुर, इजरायल, नेदरल्याण्ड र डेनमार्कमा प्रतिलाखमा ३ जनाको मात्रै मृत्युको कारण सडक दुर्घटना हो । स्वीडेन र बेलायतमा त झन यो दर ३ जना भन्दा पनि कम छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार सडक दुर्घटना मृत्युको दशौं कारण हो । जबकी नेपालमा यो मृत्युको चौथो कारण हो । सडक दुर्घटना सरुवा रोग, मुटुरोग र क्यान्सरपछिको मृत्युको प्रमुख कारण हो ।

नेपाली शब्दकोशले ‘कुनै व्यक्ति वा वस्तुको हानि वा क्षति हुने आकम्सिक घटना, अपर्झट आइपरेको कष्टपूर्ण वा अशुभ घटना, नसोचेको वा काबु भन्दा बाहिरको घटनालाई’ दुर्घटना भनेर परिभाषित गरेको छ । तर अनाहक दैनिक ६ जनाको ज्यान लिएको दुर्घटना भने यो परिभाषामा भित्र पर्दैन । सिन्डिकेट अन्त्य गरेर विशुद्ध व्यावसायी बनेर यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने, सडक चुस्तदुरुस्त राख्ने र प्रहरी प्रशासनले इमान्दारीपूर्वक नियमन गर्ने हो भने धेरै नेपालीको अकालमा ज्यान जाँदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

निर्मला हत्या काण्डमा पक्राउ परेका प्रदीप रावलद्वारा निर्मालाको हत्या गरेको स्वीकार ।

काठमडौं । कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तका छिमेकी प्रदीप रावलले हत्यामा संलग्न रहेको साविती बयान दिएका छन्। केही दिनअघि राजधानीबाट

नेपाल संवत ११ सय ३९ आजबाट सुरु ।

काठमाण्डाैँ        नेपाल संवत ११ सय ३९ आजबाट सुरु भएको छ । नेपाल संवतको नयाँ वर्ष देशभर विविध कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ । यस संवतलाई हाल नेवार

तिहारको तेस्रो दिन लक्ष्मीको किन पूजा गरिन्छ ?

यमपञ्चक अर्थात् तिहारको तेस्रो दिन आज साँझ ऐश्वर्य, धनधान्य र सम्पन्नताकी देवी लक्ष्मीको पूजाआराधना गरी श्रद्धा भक्तिपूर्वक लक्ष्मीपूजा मनाइँदैछ